भारतीय न्याय व्यवस्था में झूठे मुकदमों की समस्या और उसका प्रभाव: मूलभूत करणीय एवं अकरणीय कार्यों और वैश्विक मॉडल के संदर्भ में विश्लेषण

 1. परिचय

भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है – विधि का शासन और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय स्थापित करने की सर्वोच्च संस्था है। परंतु न्यायिक प्रक्रिया तब गंभीर संकट में पड़ जाती है जब झूठे मुकदमों और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का दुरुपयोग होने लगता है। आज के समय में न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसमें झूठे मुकदमे एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आए हैं। झूठे मुकदमों का परिणाम केवल आरोपी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह न्यायालय की कार्यक्षमता, पीड़ित पक्ष और संपूर्ण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे मामलों से निर्दोष व्यक्तियों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक क्षति होती है तथा न्याय व्यवस्था के प्रति समाज का विश्वास भी कमजोर होता है।

भारतीय कानून में इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रावधान मौजूद हैं:

 धारा 182 IPC: लोक सेवक को झूठी सूचना देना।

 धारा 211 IPC: झूठे आपराधिक अभियोजन की सजा।

 SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम: वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा हेतु, किंतु इसके दुरुपयोग की शिकायतें अनेक निर्णयों में दर्ज हुई हैं।

 2. भारत में वर्तमान स्थिति

भारत में लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिनमें झूठे आरोप या दुर्भावनापूर्ण मुकदमे दायर किए गए।

 2.1 झूठे मुकदमों की श्रेणियाँ

 दहेज उत्पीड़न (धारा 498A IPC): सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में माना कि इस प्रावधान का दुरुपयोग अक्सर प्रतिशोध के लिए किया जाता है।

 झूठे बलात्कार मामले: चंद्रकांता बनाम दिल्ली राज्य (2017) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहमति से संबंध होने पर भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

 संपत्ति विवाद: उत्तराधिकार और पारिवारिक विवादों में प्रतिशोधवश झूठे मुकदमे आम हैं।

 2.2 न्यायालय की भूमिका

 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि प्रथम दृष्टया मामला दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय को FIR रद्द करने का अधिकार है।

 सुभाष चंद्र बनाम दिल्ली प्रशासन (2010): अदालत ने कहा कि झूठे मुकदमों से न्यायालय की गरिमा प्रभावित होती है।

 2.3 झूठे मुकदमों का सामाजिक प्रभाव

 निर्दोष लोगों का सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न।

 न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ।

 वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी।

 3. प्रमुख न्यायालयीन निर्णय

1. अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 498A में गिरफ्तारी स्वचालित न होकर साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए।

2. स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992): न्यायालय ने झूठे मुकदमों की पहचान हेतु दिशा-निर्देश दिए।

3. सुभाष चंद्र बनाम दिल्ली प्रशासन (2010): अदालत ने झूठे मामलों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।

4. Subramanian Swamy बनाम UOI (2016): अदालत ने कहा कि झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए।

5. रूपेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2019): झूठे मामलों में शिकायतकर्ता को दंडित किया गया।

 4. मूलभूत करणीय कार्य

1. सख्त जाँच प्रक्रिया:

    पुलिस और जाँच एजेंसियों को स्वायत्तता और जवाबदेही।

    जाँच अधिकारियों को अनुचित गिरफ्तारी पर दंडित करने का प्रावधान।

2. वैज्ञानिक जाँच साधन:

    डीएनए टेस्ट, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), CCTV फुटेज।

    प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम भारत संघ (2011) ने निष्पक्ष जाँच के महत्व को रेखांकित किया।

3. त्वरित न्याय:

    फास्ट-ट्रैक अदालतें।

    निर्भया केस (2012) ने फास्ट-ट्रैक अदालतों की उपयोगिता सिद्ध की।

4. जागरूकता अभियान:

    झूठे मुकदमों की गंभीरता और कानूनी परिणामों पर समाज को शिक्षित करना।

5. अनुकरणीय सजा:

    झूठे मुकदमे दायर करने वालों पर कठोर दंड और मुआवजा।

6. अकरणीय कार्य

 बिना साक्ष्य के किसी को अपराधी ठहराना।

 जाति, वर्ग या लिंग के नाम पर झूठे आरोप लगाना।

 न्यायालयों का प्रतिशोध का साधन बनना।

 राजनीतिक और सामाजिक दबाव में कानून का दुरुपयोग।

 6. वैश्विक व्यवस्थाओं के उदाहरण

 6.1 अमेरिका

 Perjury (झूठी गवाही) पर कठोर दंड।

 न्यायालय की अवमानना के मामलों में तुरन्त कार्रवाई।

 6.2 ब्रिटेन

 Malicious Prosecution सिद्धांत के तहत भारी जुर्माना और जेल।

 पुलिस और अभियोजन पर न्यायिक निगरानी।

 6.3 कनाडा

 झूठे आरोप लगाने पर जेल और मुआवजा दोनों।

 पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून।

 6.4 जर्मनी

 अभियोजन एजेंसियों पर न्यायालय की सीधी निगरानी।

 झूठी गवाही पर कठोर दंड।

 6.5 फ्रांस

 अदालतें स्वतः संज्ञान लेकर झूठे मुकदमों में दंडित करती हैं।

7. भारत के लिए नीति सुझाव

1. फास्ट-ट्रैक ट्रायल: झूठे मुकदमों का शीघ्र निपटारा।

2. मुआवजा कानून: निर्दोषों को उचित मुआवजा।

3. स्वायत्त जाँच एजेंसियाँ: राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त।

4. निगरानी बोर्ड: न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का संयुक्त बोर्ड।

5. सख्त दंडात्मक कार्रवाई: झूठी शिकायत करने वालों पर आपराधिक और आर्थिक दंड।

6. जागरूकता अभियान: झूठे मुकदमों से समाज को होने वाले नुकसान के बारे में जनजागरण।

भारतीय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब झूठे मुकदमों पर कठोर नियंत्रण हो। झूठे मुकदमे न केवल निर्दोषों के अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि न्यायालयों की कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। न्यायपालिका ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि झूठे मुकदमों की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इसके लिए कठोर दंड, वैज्ञानिक जाँच और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। झूठे मुकदमों पर नियंत्रण से ही समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रह सकता है।