मध्य प्रदेश में रोजगार का बड़ा ऐलान: 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के अवसर, 9 साल पुराने प्रमोशन विवाद का समाधान

भोपाल | 18 जून 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 9 वर्षों से लंबित सरकारी विभागों में प्रमोशन से जुड़े मामलों का समाधान करते हुए 2 लाख से अधिक नई सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा करने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य के विकास के लिए 'क्रांतिकारी कदम' बताया, जिससे सरकारी मशीनरी को गति मिलेगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे।

क्या है फैसला?

1.     9 साल से लंबित प्रमोशन मामले सुलझाए गए।

2.     इससे कई पद रिक्त होंगे, जो अब नए भर्तियों के लिए खोले जाएँगे।

3.     2 लाख से अधिक नई सरकारी नौकरियां विभिन्न विभागों में उपलब्ध कराई जाएँगी।

4.     भर्ती प्रक्रिया आगामी महीनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।

5.     भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन विभागों में होंगी भर्तियाँ?

• शिक्षा विभाग
• स्वास्थ्य विभाग
• राजस्व विभाग
• पुलिस एवं गृह विभाग
• ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
• सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)
• कृषि विभाग

यह भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और व्यापम (ESB) जैसी संस्थाओं के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा: "राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नौ वर्षों से लंबित प्रमोशन के मामलों का समाधान कर हमने न केवल कर्मचारियों को राहत दी है, बल्कि इन पदों को भरने के लिए नए अवसर भी तैयार किए हैं।"

राजनीतिक और सामाजिक असर

• राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने में यह फैसला मददगार हो सकता है।
• आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस घोषणा को राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है।
• लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे सरकारी कर्मचारियों में संतोष और विश्वास का माहौल बना है।

पष्ठभूमि: प्रमोशन विवाद क्यों अटका था?

2016 से मध्य प्रदेश में आरक्षण से जुड़े प्रमोशन नीति पर मामला अदालतों में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और स्पष्ट दिशानिर्देश आने के बाद अब इसे लागू करने का निर्णय हुआ है।

अगले कदम

• विभागवार रिक्तियों की सूची प्रकाशित होगी।
• भर्ती प्रक्रिया के लिए कैलेंडर और परीक्षा तिथियाँ जल्द जारी की जाएँगी।
• युवाओं को आवेदन के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँगे।

विश्लेषण: क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

• युवाओं के लिए उम्मीद की किरण: लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को इससे नया हौसला मिलेगा।
• राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती: सरकारी भर्तियों से बाजार में खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी।
• प्रशासनिक सुधार: खाली पद भरने से सरकारी कामकाज में गति आएगी, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।