न्यायपथ

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेलर को तलब किया, जमानत के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला जेल के सुपरिटेंडेंट जेलर को निजी...

"जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकतीं सरकारें": सुप्रीम कोर...

सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि सरकारें का...

ठाणे में 17 इमारतें अवैध, अंडरवर्ल्ड से जुड़ीं; सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें ठाणे के शिल...

व्हाट्सएप चैट भी सबूत: एमपी हाईकोर्ट ने तोड़ी गोपनीयता ...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें यह स्पष्...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : उच्च न...

सीबीएफसी से स्वीकृत फिल्मों पर प्रतिबंध की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर उच्चतम न्याया...

बीबीसी पत्रकार को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पासपोर्ट एनओसी...

मस्जिद विध्वंस पर रिपोर्टिंग करने वाले बीबीसी पत्रकार मोहम्मद सेराज अली को पासपो...

बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को मिली...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी है। मुख्य न्यायाधीश...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहमति के बिना नार्को टेस्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आर...

गुरुग्राम पुलिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप: महिला वकील की ...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिसकर्मियों द्वारा यौन और शारीरिक उत्पीड़न का आर...

मुंबई कोर्ट ने ₹2.57 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी वकील क...

बॉम्बे हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों से ठगी, आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया

AI के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सद्गुर...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सद्गुरु के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक व्या...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सेना का अपमान नहीं: इल...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ...

वरिष्ठ अधिवक्ता बनते ही केस छोड़ना 'बिल्कुल अनैतिक': सु...

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के बाद मामलों से हटने की प्रवृत्ति को “बिल...

पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत! सावरकर मानहानि मा...

पुणे की विशेष MP/MLA अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस ने...

जनहित याचिका (PIL): एक संवैधानिक अधिकार, विधिक साधन और ...

PIL भारतीय न्याय-व्यवस्था का एक अभिनव, लोकतांत्रिक और संवेदनशील औजार है, जो न्या...

ईडी संविधान की सीमाएँ लाँघ रही है: सुप्रीम कोर्ट ने टीए...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) से जुड़े ...