न्यायपालिका में पारदर्शिता: भारत की चुनौतियाँ और वैश्विक उदाहरण

न्यायपालिका लोकतंत्र का वह स्तंभ है, जिस पर नागरिकों का विश्वास टिका होता है। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उठाए गए सवालों ने भारत की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की गंभीर आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। यह प्रसंग न केवल भारत की न्यायिक प्रणाली की सीमाओं को रेखांकित करता है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि दुनिया के वे देश, जिनकी न्यायिक व्यवस्थाएँ पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं।

भारत: पारदर्शिता की मौजूदा स्थिति और चुनौतियाँ

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन पारदर्शिता के मोर्चे पर अब भी कई चुनौतियाँ हैं। न्यायिक नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और संपत्ति की घोषणा जैसी प्रक्रियाएँ आमजन की नजर से दूर रहती हैं। इन-हाउस जाँच समितियाँ, जैसा कि वर्मा मामले में देखा गया, अक्सर सार्वजनिक जवाबदेही से दूर होती हैं, जिससे संदेह और अविश्वास की स्थिति बनती है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने का निर्देश दिया है। यह पहल न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए ठोस कानूनीढाँचे और स्वतंत्र निगरानी की भी आवश्यकता है।

वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरण: पारदर्शिता और न्यायिक उत्तरदायित्व

दुनिया के कई देशों ने पारदर्शी और जवाबदेह न्यायिक प्रणाली स्थापित कर नागरिकों का भरोसा मजबूत किया है।

डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ पारदर्शिता के लिए सशक्त तंत्र हैं। इन देशों में न्यायिक कार्यवाही आम जनता के लिए खुली होती है, फैसले नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और न्यायिक आचरण पर स्वतंत्र निगरानी निकाय कार्यरत हैं। यूनाइटेड किंगडम में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और फैसलों की सार्वजनिक समीक्षा आम बात है, जिससे नागरिकों का विश्वास बना रहता है।

भारत के लिए आगे का रास्ता

भारत में न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

न्यायिक नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए।

न्यायिक संपत्ति की घोषणा को कानूनी रूप से अनिवार्य और स्वतंत्र निकाय द्वारा निगरानी की जाए।

न्यायिक कार्यवाही और फैसलों को अधिकतम सार्वजनिक किया जाए।

न्यायिक आचरण के लिए बाध्यकारी और प्रभावी कोड लागू किया जाए।

न्यायपालिका में शिकायतों की स्वतंत्र जाँच के लिए बाहरी निकाय की स्थापना हो।

पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना न्यायपालिका में जनता का विश्वास डगमगा सकता है। भारत को वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखते हुए अपनी न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को मजबूती से स्थापित करना होगा। यही लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का सबसे सशक्त मार्ग है।