सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेलर को तलब किया, जमानत के बाद भी कैदी को रिहा न करने पर बिफरा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला जेल के सुपरिटेंडेंट जेलर को निजी रूप से पेश होने का आदेश दिया है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट जमानत आदेश के बावजूद एक कैदी को रिहा नहीं किया। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और नागेश्वर सिंह की पीठ ने इस घटना पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे 'न्याय का घोर उपहास' बताया। कोर्ट ने यूपी के डायरेक्टर जनरल (प्रिजन्स) को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया। कैदी को 29 अप्रैल, 2025 को जमानत मिली थी, लेकिन आदेश में उपधारा का उल्लेख न होने के कारण जेल अधिकारियों ने उसे रिहा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अगर सच्चाई सामने आई तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य बिंदु :

• मामला: गाजियाबाद जिला जेल में एक कैदी को सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश के बावजूद रिहा नहीं किया गया।
• आरोप: 3 जनवरी, 2024 को गाजियाबाद में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
• जमानत आदेश: 29 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कैदी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
• जेल अधिकारियों का तर्क: जमानत आदेश में उपधारा का उल्लेख न होने के कारण रिहाई में देरी हुई।
• कोर्ट की प्रतिक्रिया: न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को हल्के में मत लीजिए।" कोर्ट ने जेलर और डीजी (प्रिजन्स) को पेश होने का आदेश दिया और स्थिति की जांच का निर्देश दिया।
• चेतावनी: अगर पाया गया कि रिहाई में देरी किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी के कारण नहीं है, तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।