हथकड़ी से पहले वजह, न्याय की मानवीय मिसाल

यह फैसला नहीं, स्वतंत्रता का नवसंविधान है। हिरासत नहीं, हवाले अब इंसानियत के होंगे।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उसकी समझ की भाषा में और लिखित रूप में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा, यह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का आधार है। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र में ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ की परिभाषा को मानवीय और संवेदनशील रूप में पुनर्लेखित करता है।

मुख्य बातें

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ की भाषा में लिखित रूप में कारण बताना अनिवार्य। ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामला बना ऐतिहासिक मिसाल। गिरफ्तारी का कारण बताना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहली ढाल। अनुच्छेद 21 और 22 को जोड़ा गया नए संवैधानिक सेतु में। भाषाई न्याय और पुलिस जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट का जोर।

लोकतंत्र की आत्मा, व्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ है, वही स्वतंत्रता जो हर नागरिक की गरिमा, आत्मसम्मान और सुरक्षा का आधार बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवम्बर 2025 को अपने ऐतिहासिक निर्णय से इस स्वतंत्रता को नया जीवन दिया है। यह फैसला केवल कानून की व्याख्या नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की पुनर्प्रतिष्ठा है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसकी समझ की भाषा में और लिखित रूप में कारण बताना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।” यह कथन केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनर्पाठ है।

कानून से लेकर संवेदना तक, न्याय का नया मानदंड

यह फैसला भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक सूत्र में बाँधता है,

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तारी के समय कारण बताने का अधिकार

अदालत ने कहा, “न्याय तभी संभव है जब व्यक्ति को यह पता हो कि उस पर आरोप क्या हैं, और यह जानकारी उसकी समझ की भाषा में दी जाए।” यह वाक्य संविधान की आत्मा को जीवंत करता है। अब न्याय केवल कानूनी नहीं, बल्कि भाषाई और मानवीय समानता का प्रतीक बनेगा।

पारदर्शिता और प्रक्रिया, गिरफ्तारी की नई परिभाषा

कोर्ट ने अपने 52 पन्नों के निर्णय में कहा, गिरफ्तारी का कारण बताना औपचारिकता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की ढाल है। यदि तत्काल लिखित सूचना नहीं दी जा सके तो मौखिक रूप में दी जाए। दो घंटे के भीतर लिखित रूप में सूचना देना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ऐसा न करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। यह आदेश न केवल नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाता है, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।

‘भाषाई न्याय’ सबसे मानवीय पहलू

भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी या हिंदी में लिखे कानूनी दस्तावेज़ नहीं समझ पाते। ऐसे में गिरफ्तारी के दौरान उनके संवैधानिक अधिकार केवल दिखावा बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इस ‘भाषाई अन्याय’ पर निर्णायक चोट है। अब हर व्यक्ति को उसकी समझ की भाषा में कारण बताया जाएगा, ताकि न्याय उसकी भाषा में भी जीवित हो।

राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण

कई बार गिरफ्तारी का प्रयोग राजनीतिक विरोध को दबाने या प्रशासनिक भय उत्पन्न करने के औजार के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन इस फैसले के बाद राज्य की शक्ति सीमित और पारदर्शी होगी। हर गिरफ्तारी के पीछे एक लिखित कारण, एक पारदर्शी प्रक्रिया और एक न्यायिक उत्तरदायित्व आवश्यक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह निर्णय सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों तक भेजा जाए ताकि इसका पालन समान रूप से हो सके।

 ‘हैबियस कॉर्पस’ का विस्तार, मनमानी हिरासत पर लगाम

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला “हैबियस कॉर्पस” यानी अवैध हिरासत से मुक्ति के अधिकार को और सशक्त करता है। अब कोई भी व्यक्ति बिना कारण या सूचना के हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। यह निर्णय नागरिकों को सत्ता की मनमानी से बचाने वाली दीवार के समान है, एक ऐसी दीवार जो लोकतंत्र को मानव गरिमा से जोड़ती है।

न्याय का मानवीय पुनर्जागरण

यह फैसला केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि लोकतंत्र का आत्मबोध है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल ‘वोट’ नहीं, बल्कि ‘जागरूक नागरिकता’ भी है। अब गिरफ्तारी का अर्थ सिर्फ हथकड़ी पहनाना नहीं रहेगा, बल्कि वह काग़ज़ देना भी होगा, जिसमें लिखा होगा कि “राज्य की शक्ति कानून से बंधी है, और नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोच्च।” यह घोषणा बताती है कि भारत की न्याय व्यवस्था सत्ता का उपकरण नहीं, बल्कि मानवता का प्रहरी है।

इंसानियत के हवाले न्याय

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ‘न्याय का मानवीय पुनर्लेखन’ है। यह न्याय को अदालतों से निकालकर समाज की आत्मा में ले आता है। अब किसी व्यक्ति को अंधेरे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि ‘क्यों' उसे पकड़ा गया है। यही ‘क्यों’ भारतीय लोकतंत्र की सबसे सशक्त नींव है। यह फैसला आने वाले वर्षों तक भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, भाषा-समानता और संवैधानिकता का प्रतीक रहेगा।