1 जुलाई से बदल रहे हैं रेलवे, बैंकिंग, वाहन और टैक्स से जुड़े कई नियम: जानिए क्या होगा असर

1 जुलाई 2025 से देश में आमजन से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जो रेल यात्रा, बैंकिंग, वाहन ईंधन, टैक्स और पहचान पत्र जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। रेलवे किराए में मामूली वृद्धि, पुराने वाहनों पर ईंधन की रोक, ATM और क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन के साथ-साथ पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता जैसी नई व्यवस्थाएँ लागू होंगी। इन बदलावों का उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है।

1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव

रेलवे टिकट और किराए में बदलाव

नॉन-AC कोच में यात्रा करने पर अब 1 पैसा/किमी और

AC कोच में 2 पैसे/किमी की अतिरिक्त लागत देनी होगी।

तत्काल टिकट बुकिंग अब सिर्फ आधार वेरिफाइड उपभोक्ताओं के लिए IRCTC वेबसाइट और ऐप पर ही संभव होगी।

ट्रेन चार्टिंग सिस्टम में बदलाव - अब चार्ट ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, पहले यह अवधि 4 घंटे थी।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती

 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहन और

 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन अब दिल्ली में पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं भरवा सकेंगे।

 यह नियम सिर्फ End of Life Vehicles (EOV) पर लागू होगा।

 CAQM (Commission for Air Quality Management) ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु यह कठोर कदम उठाया है।

ICICI बैंक ATM निकासी शुल्क में बदलाव

 मेट्रो शहरों में: 3 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद ₹23/निकासी शुल्क लगेगा।

 नॉन-मेट्रो शहरों में: 5 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद ₹23 प्रति निकासी शुल्क लागू।

HDFC क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त चार्ज

 महीने में यदि ₹10,000 से अधिक की रकम क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर की जाती है,

 तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

 CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के नए नियम के अनुसार,

 1 जुलाई से बिना आधार कार्ड के कोई नया पैन कार्ड जारी नहीं होगा।

 यह कदम टैक्स चोरी और पहचान फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रभाव और प्रतिक्रिया

इन नियमों से उपभोक्ता व्यवहार और सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

जहाँ रेलवे और बैंक शुल्क वृद्धि लघु-मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकती है, वहीं पैन-आधार लिंकिंग और पुराने वाहनों पर रोक लंबे समय में पर्यावरण और टैक्स प्रणाली के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।