अब रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होगा ऑफिस: देशभर में डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री सिस्टम लागू
भारत सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे और आधार लिंक अनिवार्य रहेगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
भारत सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था में नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और आधार से लिंकिंग अनिवार्य होगी।
इस डिजिटल बदलाव का उद्देश्य भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दूर-दराज के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। राज्य सरकारें तेजी से इस एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म को लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं।
इस कदम से रियल एस्टेट, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद है।
What's Your Reaction?
