उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर आज़ाद अधिकार सेना का सवाल, प्रयागराज में पुलिस उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

प्रयागराज, 30 मई 2025 : उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की बढ़ती निरंकुशता, भ्रष्टाचार और आम नागरिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आज़ाद अधिकार सेना ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन आज प्रयागराज में पुलिस आयुक्तालय स्थित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के माध्यम से सौंपा।

इस ज्ञापन में संगठन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस जनसहयोगी न होकर भय, दबाव और घूसखोरी की प्रतीक बनती जा रही है। संगठन ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल, विवेचना में सौदेबाज़ी, गाली-गलौच, सामाजिक हैसियत के आधार पर भेदभाव और अदालतों के आदेशों की अनदेखी जैसे बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया।

मुख्य माँगें:

पुलिस सेवा नियमावली में आमूलचूल परिवर्तन कर उसे संविधान-सम्मत बनाया जाए।

भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी के नैतिक चरित्र की गहन जाँच हो।

पुलिस के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई हेतु स्वतंत्र एवं न्यायिक प्राधिकरण का गठन हो।

अमानवीय व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जाए।

प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख उपस्थितियाँ:

विनोद पाण्डेय – प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद अधिकार सेना

आशुतोष द्विवेदी – राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधिक प्रकोष्ठ

शिवशंकर अग्रवाल – जिला अध्यक्ष

विजय बहादुर यादव – जिला अध्यक्ष युवा ब्रिगेड

सोनू यादव – फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष

महेंद्र पटेल – प्रतापगढ़ विधानसभा अध्यक्ष व अन्य  वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश अध्यक्ष विनोद पाण्डेय ने इस मौके पर कहा, "प्रदेश की पुलिस अब कानून का पालन कराने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि वह आमजन पर अत्याचार और धन उगाही का माध्यम बन चुकी है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा।"

सेना की मंशा:

आज़ाद अधिकार सेना का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता लाना है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित में शीघ्र आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो वह प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा।