संतकबीर नगर में शिकायत निस्तारण में लापरवाहीः छह अधिकारियों का वेतन रोका, 34 से स्पष्टीकरण

संतकबीर नगर के डीएम आलोक कुमार ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समय से निस्तारण में लापरवाही बरतने और लगातार खराब फीडबैक आने पर छह अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। साथ ही 34 अन्य जिम्मेदारों से जवाब-तलब किया गया है। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

घटनाक्रम और प्रशासनिक निर्णय

संतकबीर नगर जिले में आईजीआरएस (एकीकृत जनसुनवाई प्रणाली) पोर्टल पर जनता द्वारा की गई शिकायतों के समयबद्ध समाधान में लगातार लापरवाही के मामले उजागर हुए। डीएम आलोक कुमार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि कई अधिकारी शिकायतों के समाधान में निर्धारित मानकों और समयसीमा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही, निस्तारित शिकायतों पर मिलने वाला फीडबैक भी असंतोषजनक रहा।

 कार्रवाई की प्रमुख बातें

- छह अधिकारियों का वेतन डीएम के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है।

- 34 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण माँगा गया है।

- डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे निलंबन और अन्य कठोर कदम भी लिए जा सकते हैं।

 प्रशासन की सख्ती व उद्देश्य

डीएम की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही लाना है, ताकि आमजन की शिकायतों का कारगर और विश्वसनीय निराकरण संभव हो सके। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिकायत निस्तारण को प्राथमिकता दें और कोई भी प्रकरण भविष्य में डिफाल्टर न हो।

पृष्ठभूमि व तत्संबंधी मामले

इससे पूर्व भी जिले में इसी प्रकार की लापरवाही पर कई अधिकारियों के वेतन रोके गए हैं, और शिकायतों के समाधान में सुधार के लिए अक्सर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता रहा है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में व्यवस्था में कोई भी शिथिलता पाई गई तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

यह रिपोर्ट संतकबीर नगर प्रशासन की नागरिक शिकायतों की गुणवत्ता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की मुहिम का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है।