गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई: 78 अफसरों का वेतन रोका, 23 जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल
गाजीपुर के डीएम अविनाश कुमार ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के खराब निस्तारण और असंतोषजनक फीडबैक पर बड़ी कार्रवाई की। 78 अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है, जिनमें 23 जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं। कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। डीएम ने अगस्त माह के लिए 78 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। इनमें 23 जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं।
डीएम ने समीक्षा बैठक में पाया कि पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थनापत्रों का निस्तारण तो किया जा रहा है, लेकिन आमजन से मिलने वाला फीडबैक बेहद असंतोषजनक है। कई मामलों में संतोषजनक समाधान न होने के कारण लोग एक ही शिकायत को कई प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराने लगे हैं। इससे शासन की प्राथमिकता वाली व्यवस्था पर सवाल उठने लगे।
डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि 75% से कम संतुष्ट फीडबैक प्राप्त करने वाले अधिकारियों का वेतन तब तक रोका जाएगा जब तक उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हो जाता। इस कार्रवाई में उप निदेशक कृषि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता (पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड), अधिशासी अधिकारी (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं।
समीक्षा में सामने आया कि 55 अन्य ब्लॉक और विभागीय अधिकारियों का फीडबैक भी 45% से कम रहा। इसके चलते सभी पर समान कार्रवाई की गई। डीएम की इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और अब अधिकारी तेजी से लंबित प्रार्थनापत्रों के समाधान में जुट गए हैं।
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