हिंदी की विद्वान फ्राँसेस्का ऑर्सिनी को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रवेश से रोका गया, क्या है वजह?

लंदन की SOAS (School of Oriental and African Studies) की सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान प्रो. फ्राँसेस्का ऑर्सिनी को 20 अक्तूबर 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में प्रवेश करने से रोका गया और लौटाया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों ने उन्हें मार्च 2025 में ‘ब्लैकलिस्ट’ किया हुआ पाया, कारण बताया गया कि उन्होंने पूर्व यात्राओं में टूरिस्ट वीज़ा पर रहकर शोध-गतिविधियाँ कीं, जो वीज़ा शर्तों के विरुद्ध है। ऑर्सिनी ने बताया कि उनके पास वैध पाँच-वर्षीय वीज़ा था और हवाई अड्डे पर उन्हें कोई विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस घटना ने अकादमिक मंडल तथा स्वतंत्र मीडिया में चिंता जगाई है और वीज़ा-नीतियों, पारदर्शिता और विदेशी शोधकर्ताओं के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

प्रमुख घटनाक्रम, तथ्य और क्रोनोलॉजी

आगमन और रोकथाम: रिपोर्टों के अनुसार प्रो. ऑर्सिनी 20 अक्तूबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचीं; वहाँ प्रवेश से रोकते हुए उन्हें वापस भेजा गया। अधिकारियों ने बाद में मीडिया को बताया कि वे पहले से ब्लैकलिस्ट थीं।

ब्लैकलिस्टिंग का हवाला: कई सरकारी और मीडिया स्रोत यह बता रहे हैं कि ऑर्सिनी को मार्च 2025 में ब्लैकलिस्ट किया गया था, और कारण के रूप में यह कहा गया कि उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पिछले दौरे पर शोध/एकेडेमिक गतिविधियाँ कीं।

ऑर्सिनी का बयान: कुछ खबरों में ऑर्सिनी ने हवाई अड्डे पर कहा कि उन्हें कोई औपचारिक, लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और उन्हें केवल बताया गया कि वे डिपोर्ट की जा रही हैं। इस संदर्भ में भी रिपोर्टिंग में असमंजस दर्ज हुआ है।

आधिकारिक स्थिति और स्रोत

अधिकारिक बयान (सरकारी नोटिस/आदेश) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं दिखाई देता; अधिकांश मीडिया रिपोर्टें गृह मंत्रालय/बोर्ड ऑफ़ इमिग्रेशन के अनाम या शर्तित स्रोतों के हवाले से जानकारी दे रही हैं कि ऑर्सिनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था और वीज़ा-श्रेणी का दुरुपयोग पाया गया। जिन बिंदुओं का अभी स्पष्ट दस्तावेजीकरण नहीं हुआ वह है- किस आदेश के तहत, किस तारीख़ पर और किस कानूनी आधार पर ब्लैकलिस्टिंग की गई। रिपोर्ट्स इस कमी की ओर विशेष रूप से संकेत कर रही हैं।

वीज़ा-नीति का संदर्भ (क्या सामान्य नियम हैं?)

सरकारी वीज़ा-निर्देशों के अनुसार सामान्यतः टूरिस्ट/पर्यटक वीज़ा का उपयोग पर्यटन, मित्र/परिवार से मिलने, अल्पकालिक सांस्कृतिक या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए होता है; दीर्घकालिक अकादमिक शोध, फील्ड-वर्क या शैक्षिक नियुक्तियों के लिए अलग श्रेणी (जैसे Research/Entry/Conference/Employment/Student) की वीज़ा शर्तें होती हैं। यदि विदेशियों ने बार-बार टूरिस्ट वीज़ा पर अकादमिक/संगठित शोध किया तो इसे वीज़ा-नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है, यही सरकार द्वारा उद्धृत तर्क मीडिया रिपोर्टों में दिखता है।

अकादमिक समुदाय और स्वतंत्र मीडिया की प्रतिक्रिया

घटना के सार्वजनिक होते ही कई शिक्षाविदों और मीडिया-प्लेटफ़ॉर्म्स ने न केवल ऑर्सिनी के व्यक्ति-विशेष के साथ सहानुभूति व्यक्त की बल्कि यह भी कहा कि वीज़ा नियमों का पालन जरूरी है पर प्रक्रियागत पारदर्शिता और लिखित कारण जारी होना भी आवश्यक है। कुछ संगठनों ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, यह सवाल उठता है कि क्या विदेशी शोध-विचारों पर अनौपचारिक प्रतिबंध या असमर्थन का रुझान बढ़ रहा है। इस बहस ने ज्ञान आदान-प्रदान और अकादमिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर व्यापक बहस को जन्म दिया है।

 कानूनी व पत्रकारिक पहलें, आगे क्या किया जाना चाहिए

1. आधिकारिक दस्तावेज़ माँगना: गृह मंत्रालय/Board of Immigration/FRRO से ब्लैकलिस्टिंग के आदेश-नोटिस, आदेश की तारीख़ और कानूनी आधार की प्रतिलिपि माँगनी चाहिए, पत्रकारों के लिए यह प्राथमिक और अनिवार्य स्रोत होगा।

2. विधिक परामर्श और रिकॉर्ड-चेक: यदि ऑर्सिनी ने वीज़ा के प्रकार पर विवादित गतिविधियाँ कीं तो उनके पिछले वीज़ा स्टेटस और भारत आने के रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक है।

3. ऑर्सिनी का विस्तृत साक्षात्कार: किस तरह से उनसे व्यवहार हुआ, क्या उन्हें कोई लिखित नोटिस दिया गया, किस अधिकारी ने उन्हें बताया, ये विवरण रिपोर्ट का केंद्र होंगे।

उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट दिखता है कि प्रो. फ्राँसेस्का ऑर्सिनी को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रवेश से रोका गया और मीडिया-अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें मार्च 2025 में ब्लैकलिस्ट किया गया था। तथापि, ब्लैकलिस्टिंग का आधिकारिक दस्तावेजी खुलासा अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए सरकार से लिखित स्पष्टीकरण और ऑर्सिनी के व्यक्तिगत बयान दोनों का होना आवश्यक है। इस घटना ने स्पष्ट रूप से वीज़ा-नीतियों, पारदर्शिता और अकादमिक आदान-प्रदान के नियमों पर बहस छेड़ दी है।