गलत आपराधिक इतिहास भेजने पर हाईकोर्ट सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को होना पड़ा पेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस द्वारा आरोपी का गलत आपराधिक इतिहास भेजने पर गंभीर टिप्पणी की। दूसरे व्यक्ति के 9 मुकदमे आरोपी के नाम पर दिखाए गए। पुलिस आयुक्त ने SOP और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दी। चार आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली।

Nov 21, 2026 - 10:05
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गलत आपराधिक इतिहास भेजने पर हाईकोर्ट सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को होना पड़ा पेश
वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल

वाराणसी पुलिस की गलत आपराधिक हिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा— जमानत रोकने के लिए बार-बार गलत आपराधिक रिकॉर्ड भेजना न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप; चार आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर।

प्रयागराज/वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस द्वारा न्यायालय में गलत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने टिप्पणी की कि किसी आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने से रोकने के प्रयास में बार-बार गलत आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया और उनसे यह बताने को कहा कि भविष्य में न्यायालयों को सही आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह मामला क्रिमिनल मिसलेनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन संख्या 11433/2026, राजेंद्र प्रसाद एवं तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की अदालत (कोर्ट संख्या 70) में हुई।

एक नाम के दूसरे व्यक्ति के नौ मुकदमे आवेदक के खाते में दिखाए गए

अदालत के 4 नवंबर 2026 के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार, आवेदक राजेंद्र प्रसाद के आपराधिक इतिहास के रूप में नौ मुकदमों का उल्लेख किया गया था। बाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 1, वाराणसी ने पाया कि ये नौ मुकदमे वास्तव में किसी अन्य राजेंद्र प्रसाद से संबंधित थे। उस व्यक्ति के पिता का नाम भी आवेदक के पिता के नाम से अलग था। इस संबंध में संबंधित जाँच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। आदेश के मुताबिक, जाँच अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी माँगी थी। उस समय अदालत ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ।

अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हत्या के मुकदमे का भी दिया गया हवाला

अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक मुकदमा लंबित होने की बात कही। इस मुकदमे को केस क्राइम संख्या 122/2007, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी बताते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 201, 302 और 394 का उल्लेख किया गया था। इनमें धारा 302 हत्या से संबंधित है। आवेदकों के अधिवक्ताओं ने इस आपराधिक मुकदमे के अस्तित्व से इनकार किया और कहा कि पहले भी दूसरे व्यक्ति के नौ मुकदमों को आवेदक के आपराधिक इतिहास में शामिल करके गलत जानकारी दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने आशंका जताई कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए फिर से गलत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और जाँच अधिकारी को संबंधित मुकदमे का रिकॉर्ड लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा— गलत आपराधिक इतिहास भेजना न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप

2 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि आवेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्क में प्रथम दृष्टया दम है। अदालत ने जाँच अधिकारी को 4 नवंबर को सुबह 10 बजे संबंधित मुकदमे के अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आवेदकों के अधिवक्ताओं द्वारा राज्य की ओर से प्राप्त जानकारी का मौखिक खंडन किए जाने के मद्देनजर इस संबंध में पूरक शपथपत्र दाखिल किया जाए। 4 नवंबर को जाँच अधिकारी परवेज अहमद खान, उपनिरीक्षक, थाना मंडुवाडीह, वाराणसी अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ गलती के कारण आवेदक का गलत आपराधिक इतिहास भेज दिया गया था। इस पर न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी की: “आवेदक को जमानत मिलने से रोकने के प्रयास में बार-बार उसका गलत आपराधिक इतिहास भेजना न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है।” अदालत ने इस मामले में वाराणसी के पुलिस आयुक्त को 16 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही उनसे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा कि न्यायालयों को सही आपराधिक इतिहास भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने जाँच अधिकारी को भी अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया और पहले से प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अगली सुनवाई तक जारी रखा।

पुलिस आयुक्त ने अदालत में दाखिल किया व्यक्तिगत हलफनामा

16 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया। अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस आयुक्त ने बताया कि गलत आपराधिक इतिहास भेजने वाले संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वाराणसी में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक पूर्ववृत्त से संबंधित जानकारी न्यायालयों को भेजते समय बरती जाने वाली सावधानियों और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। इस एसओपी को वाराणसी के सभी थानों में प्रसारित किया गया है, ताकि भविष्य में न्यायालयों को भेजी जाने वाली आपराधिक इतिहास संबंधी सूचनाओं में इस प्रकार की त्रुटियां न हों। पुलिस आयुक्त द्वारा उठाए गए कदमों और दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय पुलिस आयुक्त के विवेक पर छोड़ दिया।

संपत्ति के समझौते और कथित कूटरचना से जुड़ा है मूल विवाद

इस अग्रिम जमानत प्रकरण की पृष्ठभूमि में संपत्ति के एक समझौते और उसके संशोधन विलेख को लेकर विवाद है। आवेदकों के अधिवक्ताओं के अनुसार, संबंधित पक्षों के बीच संपत्ति के विक्रय के लिए एक समझौता हुआ था, जिसमें आवेदक संख्या 1, 2 और 3 विक्रेता थे। यह समझौता संपत्ति का कब्जा दिए बिना किया गया था और इसके लिए 9 लाख रुपये का भुगतान हुआ था। बाद में समझौते में सर्किल रेट और देय स्टांप शुल्क में सुधार करने के लिए एक संशोधन विलेख तैयार किया गया। आरोप था कि इस संशोधन विलेख पर विक्रेताओं के फर्जी हस्ताक्षर किए गए।

हालांकि, आवेदकों के अधिवक्ताओं का कहना था कि संबंधित संशोधन विलेख कभी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया गया और पक्षों के बीच विवाद के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कूटरचना के आरोपों से भी इनकार किया। अदालत के समक्ष यह भी तर्क रखा गया कि शिकायतकर्ता समझौते में संशोधन कराने के लिए आवेदकों पर दबाव बना रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान दिया कि संशोधन विलेख पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और समझौते के तहत धनराशि के भुगतान को विवादित नहीं बताया गया था।

अदालत ने विवाद को प्रथम दृष्टया दीवानी प्रकृति का माना

16 नवंबर के अंतिम आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले का मूल आरोप संशोधन विलेख पर हस्ताक्षर जाली बनाने से संबंधित है। समझौता निष्पादित हुआ था और धनराशि का भुगतान विवादित नहीं था। अदालत के अनुसार, विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है। साथ ही, आवेदकों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने 2 नवंबर 2026 को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि कर दी।

चारों आवेदकों को मिली अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद, सिकंदर प्रसाद उर्फ सिकंदर, चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर पटेल और आशीष श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मामला केस क्राइम संख्या 306/2026, थाना मंडुवाडीह, जनपद वाराणसी से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 324(4) के तहत आरोप दर्ज हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इन चारों आवेदकों को उक्त मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 2 नवंबर 2026 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सवाल

यह मामला केवल एक अग्रिम जमानत याचिका तक सीमित नहीं है। यह पुलिस द्वारा न्यायालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता और जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण उसकी जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यदि समान नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड बिना समुचित सत्यापन के किसी आवेदक के खाते में जोड़ दिया जाए तो इससे उसकी स्वतंत्रता और न्याय पाने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

इस मामले में पहले नौ मुकदमों का गलत विवरण सामने आया और बाद में हत्या के एक अन्य मुकदमे का उल्लेख भी किया गया, जिसे जाँच अधिकारी ने गलत जानकारी भेजे जाने की गलती बताया।

हाईकोर्ट की टिप्पणी इस बात को रेखांकित करती है कि न्यायालयों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं की शुद्धता केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है।

वाराणसी पुलिस आयुक्त द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने और एसओपी जारी करने की जानकारी देना इस दिशा में उठाया गया संस्थागत कदम है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से भविष्य में ऐसी गलतियों को किस सीमा तक रोका जा सकेगा।

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सुशील कुमार पाण्डेय मैं, अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की यात्रा पर हूँ, यही मेरी पहचान है I