UP Jansunwai Portal पर न मिले न्याय? अब 'जागो टीवी' लड़ेगा आपका केस
यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर की गई शिकायतों के गलत निपटारे से परेशान नागरिकों के लिए एक वैकल्पिक न्यायिक पहल की जानकारी देती है। यदि किसी शिकायत का समाधान पुलिस या प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण या अनुचित ढंग से किया है, तो अब पीड़ित अपनी शिकायत और संबंधित दस्तावेज ‘जागो टीवी’ को ईमेल कर सकता है। जागो टीवी इन मामलों को एकत्र कर सर्वोच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करेगा, ताकि दोषी अधिकारियों को सज़ा मिले और पीड़ित को न्याय। यह पहल भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ जनसहभागिता को बढ़ावा देती है और नागरिकों को न्याय की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करती है।

IGRS पोर्टल पर गलत निस्तारण? अब 'जागो टीवी' बनेगा आपकी आवाज़!
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया IGRS (Integrated Grievance Redressal System) जनसुनवाई पोर्टल आम जनता की शिकायतों का पारदर्शी, त्वरित और न्यायसंगत समाधान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन, समय के साथ ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि:
शिकायतों का समाधान मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है,
जवाबी आख्या में तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया,
अधिकारियों ने पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की,
शिकायत कुछ की गई और आख्या कुछ और ही लगा दिया जाता है,
शिकायत की आख्या में ही शिकायतकर्ता को मनबढ़ और अपराधी घोषित कर दिया जाता है,
और कई मामलों में पीड़ितों की बात सुनी ही नहीं गई।
अब क्या करें यदि शिकायत का निस्तारण ग़लत हुआ है?
यदि आप मानते हैं कि आपकी IGRS शिकायत को पुलिस, तहसील, या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गलत तरीके से निपटाया है, तो अब आप चुप न रहें। ‘जागो टीवी’ इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपको करना क्या है?
आप अपनी शिकायत की पूरी जानकारी, IGRS पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या, और संबंधित आख्या (रिपोर्ट/जवाब) को ईमेल करें:
Email: contact@jagotv.in
इसके बाद क्या होगा?
‘जागो टीवी’ इन मामलों को:
1. दस्तावेज़बद्ध करेगा,
2. साक्ष्यों की वैधानिक जाँच करेगा,
3. और उपयुक्त मामलों को जनहित याचिका (PIL) के रूप में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
इस पहल का उद्देश्य होगा:
पीड़ितों को न्याय दिलवाना,
और शिकायतों को गलत तरीके से निपटाने वाले दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कराना।
झूठी आख्या लगाना 'पद का दुरुपयोग' और 'न्याय बाधा' की श्रेणी में आता है।
यह पहल क्यों ज़रूरी है?
IGRS जैसी पारदर्शी प्रणाली पर जनता का विश्वास बहाल रखना,
यह सुनिश्चित करना कि शिकायतकर्ता को न्याय मिले, न कि औपचारिक 'निस्तारण',
और प्रशासनिक भ्रष्टाचार व लापरवाही के खिलाफ एक सशक्त कानूनी हस्तक्षेप करना।
‘जागो टीवी’ की अपील:
"इंसाफ की इस लड़ाई में शामिल हों। अन्याय को उजागर करें। न्याय के लिए एकजुट हों।"
संपर्क जानकारी:
Email: contact@jagotv.in
WhatsApp/Call: +91 9 33 0 44 2 11 9
Website: www.jagotv.in
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