महिला सशक्तिकरण की नई राह: केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की

केंद्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें बिजनेस लोन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और विशेष रूप से एससी/एसटी महिला उद्यमियों के लिए बड़े लोन की सुविधाएँ शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

Jun 24, 2025 - 07:18
Jun 24, 2025 - 07:18
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महिला सशक्तिकरण की नई राह: केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की
महिला सशक्तिकरण योजना

योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ :

एससी/एसटी महिला उद्यमियों के लिए बड़े लोन:

केंद्र सरकार ने एससी/एसटी महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने की घोषणा की है। यह लोन पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को मिलेगा और इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

बिजनेस लोन और स्किल डेवलपमेंट:

महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उपलब्ध कराए जाएँगे।

लखपति दीदी योजना:

इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को 1 से 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाता है। इससे महिलाएँ  कारोबार शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती हैं।

न्यूट्रिशनल सपोर्ट:

देश भर की 8 करोड़ महिलाओं को पोषण युक्त भोजन का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा।

अन्य योजनाएँ :

सरकार ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ  भी शुरू की हैं।

लाभ और प्रभाव:

आर्थिक स्वतंत्रता:

इन योजनाओं से महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद मिलेगी।

सामाजिक सशक्तिकरण:

महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान मिलेगा।

स्वास्थ्य और पोषण:

न्यूट्रिशनल सपोर्ट से महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा।
केंद्र सरकार की ये नई योजनाएँ  महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन योजनाओं से लाखों महिलाओं को रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के नए अवसर मिलेंगे।

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