भारत में मानव तस्करी: भयावह सच्चाई, चुनौतियाँ और समाधान

भारत में मानव तस्करी न सिर्फ एक गंभीर अपराध है, बल्कि यह मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है। देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे और जटिल बना देती हैं। आज, जब दुनिया मानव गरिमा और स्वतंत्रता की बात करती है, तब भी भारत में हज़ारों लोग हर साल तस्करी के शिकार हो रहे हैं, और यह सिर्फ दर्ज मामलों की संख्या है, असल आंकड़े कहीं अधिक हैं।

वर्तमान स्थिति: आंकड़ों की भयावहता

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में हर दिन औसतन छह मानव तस्करी के मामले दर्ज होते हैं। 2020 से 2022 के बीच इन मामलों में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022 में 2,250 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में यह संख्या 1,714 थी। लेकिन, विशेषज्ञ मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते।
तस्करी के शिकारों में 59.5% महिलाएँ और 40.5% पुरुष हैं। बच्चों और महिलाओं के अलावा दलित, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। तस्करी के प्रमुख रूप हैं - जबरन श्रम, यौन शोषण, जबरन विवाह, भीख मँगवाना और आपराधिक गतिविधियों में धकेलना।
चिंता की बात यह है कि 2020 में सजा दर मात्र 10.6% थी, और 80% आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं।

कारण और सामाजिक प्रभाव

मानव तस्करी के मूल में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, सीमावर्ती क्षेत्रों की कमजोर निगरानी और बेहतर जीवन की चाह जैसी समस्याएँ हैं।

दलित, आदिवासी, महिलाएँ और बच्चे ये वर्ग तस्करों के लिए सबसे आसान शिकार बनते हैं। सीमावर्ती राज्यों (बंगाल, असम, बिहार) से नेपाल और बांग्लादेश की ओर तस्करी के मामले आम हैं।
मानव तस्करी न सिर्फ पीड़ित के जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती है।

कानून और सरकारी तंत्र

भारत में मानव तस्करी रोकने के लिए कई कानून और प्रणालियाँ हैं:

• संविधान का अनुच्छेद 23: तस्करी और बेगार का निषेध।
• अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA): विशेष रूप से यौन तस्करी पर रोक।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: तस्करी के विभिन्न रूपों के लिए कड़े दंड, बच्चों की खरीद-फरोख्त और जबरन भीख मँगवाने तक को अपराध की परिभाषा में शामिल किया गया है। बच्चों की तस्करी के लिए 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है।
• संयुक्त राष्ट्र पालेर्मो प्रोटोकॉल: भारत ने 2011 में इसे स्वीकार किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बल मिला है।
• सीमा-पार निगरानी: नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ सूचना और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और तुलना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और यूके जैसे देशों ने न सिर्फ सख्त कानून बनाए हैं, बल्कि पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत को भी इसी दिशा में और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ और समाधान

• रिपोर्टिंग में कमी: सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और पुलिस-प्रशासन की लापरवाही के कारण कई मामले सामने नहीं आते।
• संगठित अपराध: वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, 74% तस्कर संगठित गिरोहों से जुड़े हैं।
• सीमा-पार समन्वय: सीमावर्ती क्षेत्रों की छिद्रिल सीमाएँ तस्करी को आसान बनाती हैं।
• पुनर्वास की सीमाएँ: सरकारी पुनर्वास योजनाएँ सीमित हैं, और पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक व आर्थिक सहायता अपर्याप्त है।

सुझाव:

• कानूनों का सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन।
• पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता और प्रशिक्षण।
• पीड़ितों के लिए प्रभावी पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था।
• सीमावर्ती देशों के साथ सूचना साझा करने और संयुक्त ऑपरेशन।
• जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान, विशेषकर कमजोर वर्गों में।

मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में भारत को न सिर्फ अपने कानूनों को और मजबूत बनाना होगा, बल्कि समाज के हर स्तर पर जागरूकता, सहयोग और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना होगा। वैश्विक अनुभवों से सीखते हुए, भारत को पीड़ित-केंद्रित और सख्त प्रवर्तन वाली नीति अपनानी चाहिए, तभी यह भयावह सच्चाई बदलेगी और लाखों ज़िंदगियों को नया जीवन मिलेगा।