ट्रंप प्रशासन ने ‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’ के तहत स्वैच्छिक देश-निकासी कार्यक्रम शुरू किया
‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’ अमेरिकी आव्रजन नीति में एक बड़ा और विवादास्पद बदलाव है। जहाँ सरकार इसे लागत-कटौती और मानवीय दृष्टिकोण के रूप में पेश कर रही है, वहीं मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।

वॉशिंगटन, 10 मई 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’ नामक स्वैच्छिक देश-निकासी (Self-Deportation) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
क्या है ‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’?
- स्वैच्छिक निकासी: अवैध प्रवासी अब खुद किसी भी अमेरिकी हवाई अड्डे पर जाकर मुफ्त में अपने देश की फ्लाइट ले सकते हैं।
- आर्थिक प्रोत्साहन: जो प्रवासी स्वेच्छा से देश छोड़ेंगे, उन्हें $1,000 (करीब 83,000 रुपये) की ‘एग्जिट बोनस’ राशि दी जाएगी।
- सहायता सुविधा: हवाई अड्डों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ दस्तावेज़ी मदद और यात्रा की व्यवस्था की जाएगी-even अगर उनके पास वैध कागजात नहीं हैं।
- सीबीपी होम ऐप: प्रवासी ‘CBP Home’ ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं और बोनस का दावा कर सकते हैं।
सरकार की चेतावनी
राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जो प्रवासी इस स्वैच्छिक योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उन्हें सख्त दंड भुगतना होगा, जिसमें-
- लंबी जेल की सजा,
- भारी आर्थिक दंड,
- संपत्ति की जब्ती,
- वेतन की जब्ती,
- और अचानक, प्रशासन के विवेक से, देश निकाला शामिल है।
इसके लिए 20,000 नए अधिकारियों की भर्ती की जा रही है, जो विशेष रूप से गैर-भागीदारों की पहचान और कार्रवाई करेंगे।
आलोचना और चुनौतियाँ
- संवैधानिक सवाल: कानूनी विशेषज्ञों ने चेताया है कि बिना उचित प्रक्रिया के इतनी सख्त सजा देना संविधान के खिलाफ हो सकता है।
- प्रभावशीलता पर संदेह: आलोचकों का कहना है कि $1,000 की राशि उन प्रवासियों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिन्होंने वर्षों से अमेरिका में अपना जीवन बसाया है।
- सुरक्षा और गोपनीयता: कई प्रवासी सरकार के सामने अपनी पहचान उजागर करने से डर सकते हैं, जिससे इस योजना की सफलता संदिग्ध है।
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