प्रयागराज में CJI गवई का संदेश: “संविधान ने हर संकट में भारत को एकजुट रखा”

प्रयागराज, 31 मई 2025 | भारत के मुख्य न्यायाधीश भुषण रामकृष्ण गवई ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नव-निर्मित अधिवक्ता चैंबर एवं मल्टीलेवल पार्किंग भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली और अधिवक्ता समाज की भूमिका पर स्पष्ट और सशक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “संविधान ही वह आधार है जिसने भारत को हर संकट में एकजुट रखा है।”

समारोह का मुख्य उद्देश्य

इस कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के लिए सुविधा-संपन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।

मुख्य बिंदु – CJI गवई का संबोधन:

संविधान की एकता शक्ति:

"हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, एक जीवंत मार्गदर्शक है जिसने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी संकटों में स्थिरता प्रदान की है।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भूमिका:

"यह न्यायालय स्वतंत्र भारत के सबसे पुराने और प्रमुख न्यायालयों में से है, जिसकी निर्णय प्रक्रिया ने लोकतंत्र को मजबूत किया है।"

न्यायपालिका की पहुँच:

 "आम आदमी तक न्याय पहुँचाने के लिए न्यायपालिका को तकनीकी और बुनियादी ढांचे के स्तर पर सशक्त बनाना समय की मांग है।"

इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन:

* अधिवक्ता चैंबर – जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वकीलों के बैठने और कार्य करने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है।

* मल्टीलेवल पार्किंग भवन – जिसमें सैकड़ों वाहनों की सुरक्षित और सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे न्यायालय आने वाले आम नागरिकों और वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया:

"न्यायपालिका को सक्षम और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम ई-कोर्ट्स, अधिवक्ता कल्याण और न्यायिक सुविधाओं के विकास हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं।"

न्यायिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के न्यायिक इतिहास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। यह वही न्यायालय है जहाँ 1975 में इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका पर ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी थी।

CJI गवई का प्रयागराज दौरा केवल एक उद्घाटन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संविधान की शक्ति, न्यायपालिका की पारदर्शिता और अधिवक्ताओं की भूमिका पर राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने का एक सशक्त मंच बन गया। उनके वक्तव्य ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, क्योंकि संविधान उसका ध्येय, आधार और मार्गदर्शक है।