क्या भ्रष्टाचार से हार रहा भारत?

भ्रष्टाचार भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में एक दीमक की तरह समाया हुआ है, जो विकास की नींव को खोखला कर रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में उच्च अधिकारियों को 'डाली' देने की प्रथा से शुरू हुआ यह रोग स्वतंत्रता के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में फैल गया। नेहरू युग के जीप स्कैंडल और डालमिया घोटाले से लेकर बोफोर्स, कोयला घोटाला, टू-जी स्पेक्ट्रम, और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे कांडों तक, भ्रष्टाचार का सिलसिला निर्बाध रूप से जारी है। यह केवल नेताओं और अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनमानस के दैनिक जीवन में भी रच-बस गया है। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने से लेकर सरकारी कार्यालयों में 'रेट लिस्ट' तक, भ्रष्टाचार अब एक सामाजिक स्वीकार्यता बन चुका है। सवाल यह है कि क्या भारत इस जंग में भ्रष्टाचार से हार रहा है, या अभी भी जीत की उम्मीद बाकी है?

भ्रष्टाचार की गहरी पैठ : भ्रष्टाचार का स्वरूप आज इतना व्यापक हो चुका है कि यह समाज के हर स्तर को प्रभावित करता है। लोहिया आवास के लिए ₹20,000, भूमि पट्टे के लिए ₹1 लाख प्रति एकड़, और शिक्षक नियुक्तियों के लिए ₹5-10 लाख की रिश्वत जैसी बातें सामान्य हो चुकी हैं। सरकारी योजनाओं, स्कूलों की मान्यता, तबादलों, और मुआवजों तक, हर कदम पर रिश्वतखोरी एक अघोषित नियम बन गई है। इससे भी गंभीर है काले धन का मुद्दा, जो बेनामी संपत्तियों, विदेशी बैंकों, और समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में देश की आर्थिक प्रणाली को कमजोर कर रहा है। पनामा पेपर्स और स्विस बैंक खातों जैसे खुलासों ने नेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों के नाम उजागर किए, जबकि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े अपराधी काले धन के वैश्विक पलायन का प्रतीक हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। यह गरीब और मध्यम वर्ग को अवसरों से वंचित करता है, असमानता को बढ़ाता है, और सरकार के प्रति जनता का विश्वास डिगाता है। जब लोग भगवान को रिश्वत देने की बात करते हैं, तो यह समाज में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को दर्शाता है।

सरकारी प्रयास - प्रगति और कमियाँ : मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, विदेशी खातों की जांच, नोटबंदी, और भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के प्रयास इनमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 600 से अधिक विदेशी खाता धारकों के नाम प्रस्तुत किए गए। 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' का नारा और डिजिटल इंडिया जैसे कदम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक हैं। फिर भी, इन प्रयासों के परिणाम सीमित रहे हैं। पनामा पेपर्स जैसे खुलासों के बावजूद ठोस कार्रवाई का अभाव, जांचों का लंबा खिंचना, और मीडिया की चुप्पी सवाल खड़े करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में नीति और कार्यान्वयन के बीच का अंतर अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

क्या भारत सच में हार रहा है? : स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे उखाड़ने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समाज में भ्रष्टाचार को सामान्य मानने की मानसिकता, कानूनी प्रक्रियाओं में देरी, और जवाबदेही का अभाव इस जंग को कठिन बनाते हैं। फिर भी, भारत में बदलाव की संभावनाएँ मौजूद हैं। युवा आबादी, बढ़ता डिजिटल सशक्तीकरण, और नागरिकों में जागरूकता इस जंग में महत्वपूर्ण हथियार हो सकते हैं।

जीत का रास्ता : भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीतने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है-

• पारदर्शी और डिजिटल प्रशासन: ई-गवर्नेंस, आधार, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे कदमों को और व्यापक करना होगा। सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाकर रिश्वतखोरी को कम किया जा सकता है।
• कठोर कानून और त्वरित न्याय: भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित जांच और सजा के लिए विशेष अदालतें स्थापित हों। लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाए।
• नैतिक शिक्षा और जागरूकता: स्कूलों और समुदायों में ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शुरू हों। भ्रष्टाचार को सामाजिक कलंक बनाना होगा।
• मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका: स्वतंत्र पत्रकारिता और नागरिक संगठनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। पनामा पेपर्स जैसे खुलासों को गति देने के लिए मीडिया को निष्पक्ष और सक्रिय रहना होगा।
• नेतृत्व का आदर्श: शीर्ष स्तर पर ईमानदारी का प्रदर्शन नीचे तक प्रेरणा देगा। नेताओं और अधिकारियों को नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।